ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 150 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 50 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ, ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਆਪਣੇ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ 13 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗੀ। 7,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 2 ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ, ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਾਂ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੇਤਰ, ਵਿਚੋਂ ਖਰਚ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਜਟ ਵਿਚਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐੱਨਐੱਮ ਮੁੰਦਰਾ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।