ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਸੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ਼ਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 6000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕੀ, ਕੁਝ ਸੌ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All