ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕੂਲਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਗਿਆਰਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 114 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 75 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 189 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40-45 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ/ਵੱਡੇ (Major) ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲਘੂ/ਛੋਟੇ/ਅਲਪ (Minor) ਵਿਸ਼ੇ। ਪੰਜਾਬੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਉਰਦੂ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਅਸਾਮੀ, ਕੰਨੜ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਘੂ/ਛੋਟੇ/ਅਲਪ ਵਿਸ਼ੇ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਿੰਦੀ (ਇਲੈਕਟਿਵ), ਹਿੰਦੀ (ਕੋਰ), ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ਕੋਰ), ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ। ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ (authoritarian) ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ…।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਣ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਲਘੂ/ਅਲਪ/ਛੋਟੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਉਸ ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ/ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਪਟ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਲਘੂ/ਅਲਪ/ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਘੂ/ਅਲਪ/ਛੋਟੇ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 16-17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ 30 ਨਵੰਬਰ-1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਘੂ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਹਿਲ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 21 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਘੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਕੁਲੀਨਵਾਦੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਣ/ਅਲਪ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।