ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ...
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਬਤੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਮਨਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਅਫਰਾ-ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਜਾਮ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਨਿਯਮਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ, ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ । ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਵਾਂ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਢਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਥਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਕਸਬੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜ-ਚਿਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ, ਹਰਿਆਲੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ, ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਕੋਲ ਟਿਕਾਊ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

