... ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਕੱਟੀ ਗਈ ਪੀੜ ਦੀ ਚੁਰਾਸੀ

ਕੁਝ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੀਸਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਸਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਿਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੋਂ 41 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਰਹਿ-ਰਹਿ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਵ 2025 ’ਚ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2,733 ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ 40 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 550 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ’ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਐੱਚ ਕੇ ਐੱਲ ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਦੰਗਈਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਢਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੰਗਈਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।’’

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਜਬ ਭੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਧਰਤੀ ਥੋੜੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ।’’

ਸੱਤਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵੇਦ ਮਰਵਾਹ ਤੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੋਟੀ ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸਿੱਟ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਹ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸ਼ਿਮਪੁਰਾ (1987), ਭਾਗਲਪੁਰ (1989), ਮੁੰਬਈ (1993), ਗੁਜਰਾਤ (2002) ਅਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਹ ਪੰਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ।

’84 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ। ਮਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਤਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਕੌਰਜ਼ ਔਫ 1984’ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਨਮ ਸੁਤੀਰਥ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ’ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਦੰਗੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ (State actor) ਤੇ ਨਾਨ-ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ (Non-state actor) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਤੀਰਥ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮੌਕੇ ਦੰਗਈਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰਸਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੰਗਈਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਤਾਂ ਸਨ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਯਾਦਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਾਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਾਤਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਲਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਕਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਜਾਂਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਟਸ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਉਸੇ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਓਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜਿਊਂਦੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡਬੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਡਕਾਸਟ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਰਥਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: ‘‘ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ (ਨਵੰਬਰ 1984) ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ।’’ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।

ਚੁਰਾਸੀ ਤਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਪੀੜ ਦੀ ਚੁਰਾਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ।