ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ

ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ

ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਟਵਿੱਟਰ’ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਉ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ (Cyberspace) ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੀ-7 ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ‘‘ਜੀ-7 ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇਸ਼ : 2021 ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ’’ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੀ-7 ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਤਣਾਉ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ (IT Act) ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ ਮਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ-2021 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਟਵਿੱਟਰ’, ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਬਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਤਨਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਰਨ, ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਅੱਜ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦਬਾਉ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸ੍ਵੈ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ