ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਬਣਤਰ (ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ) ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਬੇਰੰਗ ਉੱਚੀਆਂ...
ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰਕ ਟੱਲੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਬਣਤਰ (ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ) ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ; ਇੱਥੇ ਬਣੀਆਂ ਬੇਰੰਗ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਮੈਦਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰੂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲਈ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਢਲਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ-ਰਹਿਤ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣਾ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵੱਲ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ 17 ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ-2041 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆਧਾਰਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਨਵੀਆਂ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਰਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਘੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮੂਹਿਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

