ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

'ਪੈਗਾਸਸ’ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਦੁਆਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ‘ਪੈਗਾਸਸ’ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੈਗਾਸਸ’ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਲੀਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ/ਚੌਕਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ; ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪ੍ਰੇਮਦੱਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪ੍ਰੇਮਦੱਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

ਭੈਅ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ

ਭੈਅ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ

ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ

ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ

ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ

ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ

ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All