ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕਮਾਂਡੋਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਲੋਕੇਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨ ਸਲਾਹਕਾਰ (Principal Scientific Advisor) ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਤਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTI Act) ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਥ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situation Fund)’ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਟਰੱਸਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਕਾਰਨ ਦਾਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਖਰਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਫੰਡ (Public Fund) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਆਈ ਹੇਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (Prime Minister National Releif Fund)’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ/ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਾਂਡੋਰ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਇਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਾਂਡੋਰ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022-23 ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022-23 ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ

ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ

ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ

ਸ਼ਹਿਰ

View All