ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ 40 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਜਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਲੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ 1980-90ਵਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ 8 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੱਦ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।