ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ (Rule of Law) ਦੇ ਅਸੂਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਣੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕ-ਮਨ ਵਿਚ ਆਦਰ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਖੋਖਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਪਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਵਪਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧੀਆ ਬਣੇ। ਸਵਪਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਭਰੇ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ (renominate) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ (renominate) ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ; ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਗੁਪਤਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ‘‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਸੁਪਨਸਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ’’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਭ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਵਪਨ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All