ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਾ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕ-ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਚਤੁਰ ਸਿਆਸਤ ‘ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ’ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਾਂ (ਹਿੰਦੂ), ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ  ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਗੂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੋਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ (ਕਾਲੇ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਆਹਫ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿਰ ਢਾਏ ਹਨ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਬਣੇ। ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚੋਂ ਉਗਮਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ; ਇਸ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ (fundamentalism) ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸ ਪਛਾਣ/ਰੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁੱਛ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਨਪੀ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਪਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ, ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚਤੁਰ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ (ਬਹੁਗਿਣਤੀ/ਅਕਸਰੀਅਤ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ) ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਧਰਮ, ਜੀਵਨ-ਜਾਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਹੱਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ) ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਹਿਤ/ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੁਜੈਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀਮਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵੀ (ਜਿਵੇਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ)। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਤਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ (ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਗ਼ਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਨਕਸ਼ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕੈਂਪਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੱਕ-ਵਿਹੂਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਤੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਵੀ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੀ ਸਰਬਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ; ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ/ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ; ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਹਜ-ਭਰੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਕਾਰਥ ਵਿਰੋਧ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪਛਾਣਾਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਛਾਣ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹੱਕ-ਵਿਹੂਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ; ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਅਯਾਮ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਏਨੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉੱਭਰਦੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਮਿਤਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ-ਨਾਬੂਦ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ।

ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਅਲਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀਮਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਸਰੋਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਣਲਿਖਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ (liberal) ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ; ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹਰ ਉਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਧਰਮ’ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਸਿਧਾਂਤ। ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ (atomize) ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਉਲੀਕਣਾ ਵੀ ਬਿਖਮ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਛਟਪਟਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚੋਂ ਢਾਰਸ ਲੱਭਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰਾਸ਼ਾਮਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਂਦ-ਵਿਹੂਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤਰਕਹੀਣ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਗਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਕਸਬੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

- ਸਵਰਾਜਬੀਰ