ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 22 ਸਾਥੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 14 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11.9 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਆਏ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 8.6 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ 2400 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਾ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ (ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1972 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 20,000 ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ), ਲਾਲ ਡੋਰੇ/ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ, ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰਨਾ, ਖੁ਼ਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੱਕੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਿਨਟਸ (ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੁਕਤੇ) ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ; ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।