ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ (PM Cares Fund) ਤਹਿਤ 162 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 33 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੇ ਸਨ/ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੁੱਖ-ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 8 ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 6 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਪਿਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ’ ਦਾ ਮੰਤਰ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ; ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ।
ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ-ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮੂਹਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।