ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

-ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’, ‘ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਮ’ ਅਤੇ ‘ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ’ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ (acquire) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 2015 ਵਿਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਘਣਵਤ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਨੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੱਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੋਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ; ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (World Trade Organisation-ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਅਜੀਬ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ/ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਈ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਲ-ਪਾਹਰਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਸਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ‘‘ਸਮਝੀ ਇਸ ਹਯਾਤ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਗੁੱਝੀ/ਬੇਖਾਬ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦਾ ਖਾਬ ਦਿੱਤਾ।’’ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੰਡਪਾਊ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੀ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ (ਐਂਕਰਾਂ) ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਿਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੈਨਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹਟਾਏ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਅਫ਼ਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਜ ਨਜਿੱਠੀਏ ?

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾਂ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼

ਸ਼ਹਿਰ

View All