ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖ਼ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਰ ਜਮਾ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਏ ਜਾਲ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜਬਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।