ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਬਿੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਪੀਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਣਗੇ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਖ਼ਲਾਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਅਸਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।