ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ
ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਈਵਨਿੰਗ) ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਰਦਾਰ...
ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਈਵਨਿੰਗ) ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਉਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਨ 1910 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਕਾਲਜ ਇੱਕੋ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਪਿਛਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1978 ਦੀ ‘ਟਰਾਂਸਫਰ ਡੀਡ’ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ 12, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀ ਯੂ) ਨੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ’ਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ‘ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।’ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਜਿਹਾ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ‘ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਖਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਮਹਾਵਿਦਿਆਲਿਆ’ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੰਮੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

