ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ

ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖਣਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਖਣਨ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣ। ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ‘ਮੰਗ’ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਢੀ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਾਪੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਤਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।