ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਜਵੀਜ਼ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ 11 ਦਫ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 552ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ’ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਜੁੜਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਰਾਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੁੱਲ ਬਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੁੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।