ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ

- ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 552ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਤੇ ਦੇਵ ਦੀਪਾਵਲੀ (ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜੋ ਕੱਤਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ (ਕਾਰਤਿਕ ਪੂਰਨਿਮਾ) ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ‘‘ਵਿਚਿ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ।। ਤਾ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣੁ ਪਾਈਐ।।’’ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 13 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਤਚੀਤ’’ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਉਹ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ’ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਮਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੀਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ।’’

ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਦੀਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਸੱਚ’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ; ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਣਾ ਸੀ; ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਸਨ/ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ‘ਦੀਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਸੱਚ’ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੱਚ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਸਨ/ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਦੀਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਸੱਚ’ ਸਨ/ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ; ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖ਼ਾਸਾ ਹੈ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ।

ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ‘ਤਪੱਸਿਆ’ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ (ਤਪੱਸਿਆ) ਨੂੰ ‘ਦੀਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਸੱਚ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ’ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਲਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਪੱਸਿਆ ਵਿਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ (acquire) ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਤਪੱਸਿਆ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਦੀਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਸੱਚ’ ‘ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ। ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਖਿਮਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ 60-70 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ (ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ) ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸੱਚ 60-70 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ, ਜਿਊਂਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ’ਤੇ ਹੰਢਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਣਾਏ ਗਏ ਖ਼ਰਚ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ‘ਦੇਸ਼ ਕੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ... ਕੋ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਬੈੱਡਾਂ ਲਈ ਤੜਪਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਭ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ।

ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਜਿਹੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ‘ਸੱਚ’ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਹਨ; ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

- ਸਵਰਾਜਬੀਰ

 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਓਹਲੇ...

ਸੁੰਦਰਤਾ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਓਹਲੇ...

ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਈਏ ਵਾਇਰਸ...

ਕਿਵੇਂ ਭਜਾਈਏ ਵਾਇਰਸ...

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ

ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਲੋਕ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ

ਸ਼ਹਿਰ

View All