ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਵ ਪੁਲੀਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਬਿੜਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (Unlawful Activities Prevention Act) ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਤੈਲਤੁੰਬੜੇ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ-NIA) ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ 68 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 27 ਮਈ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਐੱਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਲੱਖਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ, ਨੂੰ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
27 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਐੱਨਆਈਏ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; 24 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਚਿੰਤਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਤ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਏਨੇ ਬਦਲਾਲਊ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।