ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ) ਫੰਡ’ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 320 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਏ/ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 280 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 113 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 23 ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 90 ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਾ ’ਤੇ ਘਟੀਆ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (infrastructure) ਵਿਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ) ਦੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੀਈਐੱਲ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਖ਼ਾਸ ਦਬਾਓ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ (consumables) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਟਿਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਟਿਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਆਸਤ/ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ (Private) ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਓ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਬਲਧ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲਿਸ਼ਕ-ਪੁਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਵੈਕਸੀਨਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ, ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਦਰਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।