ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਉ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਖ਼ਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਚਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਚੀਨ, ਇਰਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਕ-ਟਾਕ ਆਦਿ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਖ਼ਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ (ਭਾਵ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ, ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।