ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2020 ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਧ ਬਿਲ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 6 ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ (ਸਪਲਾਈ) ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਅਰਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1998 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ।

ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਬਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ 2010 ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਬਿਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਬਿਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪੈਸਾ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਆਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ 11 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਆਈ ਧੌਣ

ਗੋਡੇ ਹੇਠ ਆਈ ਧੌਣ

ਲੰਡਨ ’ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾਨਗੀ

ਲੰਡਨ ’ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀਵਾਨਗੀ

ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ

ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All