ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਨ ਥਾਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।’’ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਡੀਨ ਥਾਪਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਦਲਣ (ਡੀਲਿਮਟੇਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ?
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ; 1947 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਖਲਾਅ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।