ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਆਖਿ਼ਰ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਦੁੱਧ, ਲੱਸੀ, ਮੱਖਣ ਸਮੇਤ ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ 12.5 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 84% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ 2021 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 7.22 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 0.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਭਰ ਲਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕੇਵਲ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।