ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਆਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜੇਰੇ-ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਜ਼ੋ ਸਟੋਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾ ਦੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 19 ਸਾਲਾ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਦੀਕੀ ਕੱਪਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਓ ਵਿਚ ਹੀ 2017 ਦੀ ਇਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2002 ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2002 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 80 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 142 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਇਕ ਉਮੀਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਅਕਸ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।