ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (Central Bureau of Investigation-ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ/ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਗਈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ/ਢਾਂਚੇ (Basic Structure) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’

ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਐੱਨਆਈਏ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ (ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਣਜ-ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੀਆਈਐੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਏ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ!

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤਕ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਗੱਲ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸਮਝਣ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਅੱਜ

32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਐੱਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਾਂਗੇ: ਬੇਨੀਵਾਲ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All