ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ
ਜਲਵਾਯੂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ...
ਜਲਵਾਯੂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ (ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ (ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ) 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਫੰਡ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 136.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਫੰਡ ਦਾ ਲਗਪਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਮਦਦ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਆਲਮੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਬਣੇ। ਜਲਵਾਯੂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
