ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੱਟੜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿ਼ਰਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿ਼ਰਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿ਼ਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਨੌਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 102 ਜਣਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਫਿ਼ਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ‘ਦਿ ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਫਿ਼ਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਪਏਪੀਏ) ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਫਿ਼ਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਲਕੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿ਼ਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੰਸਕ ਗਰੋਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਧਾੜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 37 ਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾਨੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸਿ਼ਕੰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਿ਼ਰਕੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।