ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਈ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤਾ ਘਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਕੇਤ, ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਧੁੰਦਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ, ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ, ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਇਕ, ਰੰਗਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਲੰਗਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ‘ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ‘ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ’ ਇਨਾਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ‘ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ) ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ‘ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੰਗ ਇਸ ਦਾ ਵੇਗ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੇਗ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਰਾੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਂ-ਯਾਤਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ।

ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰ ਸੋਮੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਲਿਖ਼ਤੀ ਭਰੋਸਾ/ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਉਧਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਹਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ-ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਹਿੰਸਕ ਗੀਤਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤਣਾਉ ਆਉਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋਣਗੇ। -ਸਵਰਾਜਬੀਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਿੰਘੂ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਿਹੰਗ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ

ਸਿੰਘੂ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਿਹੰਗ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ

* ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪਾਇ...

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ

ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 29 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫੂਕੇ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 29 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਫੂਕੇ

ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All