ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਚਿਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਚਿਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ-ਚੰਬਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਜ਼ਰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ, ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਫਾਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਖੇਤਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਓਲੰਪਿਕ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟੀ

ਓਲੰਪਿਕ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ: ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟੀ

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ; ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡ...

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ: ਸਿੱਧੂ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ: ਸਿੱਧੂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਸ਼ਤੀ: ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ

ਓਲੰਪਿਕ ਕੁਸ਼ਤੀ: ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ

ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਨਾਯੇ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ: ਸੁਖਬੀਰ

ਸ਼ਹਿਰ

View All