ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਚਿਤੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਚਿਤੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ-ਚੰਬਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉਜ਼ਰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ, ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਫਾਸਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਖੇਤਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਆਦਿ ਧਰਮ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਮੰਗੂ ਰਾਮ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ

12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ: ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ

ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ; ਮਾ...

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲਪਨ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆੲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲਪਨ ਬੰਧੋਪਾਧਿਆੲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ

ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗਰੈ...

ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਰਹੇਗੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ

ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਰਹੇਗੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ

ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫ਼ਾ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸ਼ਹਿਰ

View All