ਦਲਬਦਲੀ ਦੀ ‘ਖੇਡ’

ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਲਈ 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 20 ਬਾਗ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਔਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਦਲਬਦਲੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਲਬਦਲੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਲਬਦਲੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਵਾਂ ਲੋਕ-ਫਤਵਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਾ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦਲਬਦਲੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ।