ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 1.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਥਾਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 16.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਫਰਿਸ਼ਤੇ’ ਸਕੀਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ; ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਵਲ ਲਹਿਰ’ ਤਹਿਤ 60 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੀਐੱਸਟੀ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਹਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੱਦ ਤਹਿਤ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਗਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲੀ 207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 16 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਜਟ ’ਤੇ ਝਾਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੁਯੋਗ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।