ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ

ਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਲੀਆਂ ਜੁਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਮੱਤ 2019 ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਸੋਧ ਬਿਲ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਲ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 1996 ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਬਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲ ਸਦਨ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵੀ ਖਲਲ ਪਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਡੈਰਿਕ ਓ ਬਰਾਇਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਅਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਘੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਘੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ 5 ਨੂੰ, 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਪ੍ਰੋਗ...

ਅਨਲੌਕ: 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਨਲੌਕ: 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ’ਚ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All