ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 271 ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਥਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ‘ਰਿਲੀਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ’ ਵੱਲੋਂ ‘ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏ ਐੱਫ ਟੀ) ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪੰਗ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਿੱਕੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਅਪੰਗ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਨਿਯਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੌਜੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪੰਗ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 2015 ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇਕਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਲ ਸਤਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਵੇ।