ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੋਟਰ ਵ੍ਹਿਪ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਪ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖ਼ੋਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੁਕਮਾਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਠੋਸ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਜੰਡੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।