ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮੋਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਗਤਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਰਕ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ-ਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।