ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦਾ ਘਾਣ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਾਂ- ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਜੇ ਨਵੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹਨ। ਬੇਰੋਕ ਖਣਨ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਤੇ ਗਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੇ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਢਾਲ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

​ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਣਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਉਦੋਂ ਖੋਖ਼ਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਿੱਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਖਣਨ ਅਕਸਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਹਨ।

​ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਨੋ-ਗੋ ਜ਼ੋਨ’ (ਜਿੱਥੇ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ) ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।