ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ, ਝੱਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਮ (ਵਾਟਰਲੌਗਿੰਗ) ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਖਾਰੇਪਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਉਪਜਾਊ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਹੁਣ ਬੰਜਰ ‘ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ’ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇੇ ਵੀ ਸੇਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਵਰਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਕੱਚੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿਸਾਅ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਗ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਹਨ। ਖੇਤ ਕਈ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ‘ਸੇਮ’ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ।