ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਵਪਾਰ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ‘ਨੀਟ’ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ...
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ‘ਨੀਟ’ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਮ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ (ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼’ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ ਈ ਪੀ-2020) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੰਮੀ ਸਕੂਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਚੁੱਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੀ ਵਧਾਏਗਾ।
