ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਆ (ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ) ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ (ਵੈਰਾਲੋਜਿਸਟ) ਡਾ. ਸ਼ਾਹਿਦ ਜ਼ਮੀਲ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ 800 ਮਾਹਿਰਾਂ/ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾ. ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 7.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭੱਗ 27600 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਭੱਗ 4000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਅੰਦਰ ਬਲ਼ਦੇ ਸਿਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 45 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਐੱਨਐੱਸਐੱਸਓ ਵੱਲੋਂ 2012-13 ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।