ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ

''ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਨਾ ਦੀਆ ਕਿ ਕਿਸੀ ਕਾ ਘਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਸੇ ਤੋੜ ਦੇਂਗੇ।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਜੋਗਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਹੇ। ਸਜੋਗਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਆ ਯਹਾਂ ਭੀ (ਭਾਵ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ) ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਨੇ ਲਗਾ?’’

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬਿਨਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘‘ਕਿਆ ਯਹਾਂ ਭੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਨੇ ਲਗਾ?’’ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਤਲਖ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜੋਗਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।

ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਫੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।