ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅਤਿਵਾਦ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ, ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ‘ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਇ ਦੀ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਬਈ ‘ਤੇ 26/11 ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ 14ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਨੋ ਮਨੀ ਫਾਰ ਟੈਰਰ’ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫਰੇਬੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ। ਜੀ-20 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਊਰਜਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।