ਭਿਆਨਕ ਦੁਖਾਂਤ

ਰਾਜਕੋਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈੱਡ-ਐਂਡ-ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ (ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ) ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ 80 ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ 12 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਕਮਰੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਲਗਪਗ 25 ਕਮਰੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀਟਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ, ਰੇਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਨੋ-ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨ ਓ ਸੀ) ਲੈਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਗ਼ਲਤੀ ਵੱਲ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ (ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ) ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਖਾਂਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।