ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ‘ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ’ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਧਰੁਵੀਕਰਨ’ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖੜੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀਕਰਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਦਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ।