ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ‘ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ’ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕਸੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ...
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ ਦੀ ਮੁੜ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ‘ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ’ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕਸੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ‘ਬੋਟ ਸਿਸਟਮ’ ਰਾਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਐਪ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਉਦੋਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕ ਨਕਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀਪੀਐੱਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
