ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੱਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਟੀਆਈ) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਵੇਗੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਨੀਯਤ ਕੀਤੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ/ਹਨ।
ਪੀਟੀਆਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1905 ਵਿਚ ਕੇਸੀ ਰਾਏ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਪੀਆਈ) ਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 1919 ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਏਪੀਆਈ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੜ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 1976 ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੀਟੀਆਈ, ਯੂਐਨਆਈ, ਸਮਾਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਾਚਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1978 ਵਿਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਥਾਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਲਚਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 45ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ।’ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।