ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਿਮਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1982 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1960ਵਿਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਵਿਚੋਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ 200 ਮੀਟਰ ਤਕ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ 300 ਮੀਟਰ ਤਕ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।