ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਵਿਧਾਇਕ ਹਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ 33ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਜਿਹੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਰੋਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗ਼ਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਰਿਸਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ-ਮੁਖੀ ਸਮਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ’ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਪੰਜ ਏਕੜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਸਜਿਦ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਹ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
